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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत प्रवेश 54,824 सीटो पर होगा दाखिला शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव ।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत प्रवेश 54,824 सीटो पर होगा दाखिला शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव ।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने इस साल सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की है और प्रवेश के नियमों को भी सरल व पारदर्शी बनाया है।
यहाँ इस न्यूज़ रिपोर्ट की मुख्य बातें दी गई हैं:


1. सीटों का नया गणित
इस सत्र में कुल 54,824 सीटों पर दाखिला होगा। सीटों के इस आंकड़े को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में देखा जा सकता है:
नई सीटें (कक्षा पहली): पिछले वर्ष कक्षा पहली में 9,375 सीटें थीं, जो इस साल बढ़कर 19,489 हो गई हैं (दोगुनी से भी अधिक)।
प्रमोटेड बच्चे: पिछले सत्र (2025-26) में केजी-2 में पढ़ रहे 35,335 बच्चे सीधे कक्षा पहली में प्रमोट होंगे।
कुल योग: 19,489 (नई) + 35,335 (पुरानी) = 54,824 सीटें।


2. केवल ‘कक्षा पहली’ ही अब एंट्री पॉइंट
अब तक निजी स्कूल नर्सरी, केजी-1 या केजी-2 को एंट्री पॉइंट दिखाकर कम सीटें घोषित करते थे। शासन ने इस विसंगति को दूर करने के लिए अब केवल कक्षा पहली को ही प्रवेश का एकमात्र बिंदु (Entry Point) निर्धारित किया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों द्वारा सीटों को छिपाने की गुंजाइश खत्म होगी।


3. महत्वपूर्ण तिथियाँ (Schedule)
अगर आप अपने बच्चे का आवेदन करना चाहते हैं, तो इन तारीखों का ध्यान रखें:
*ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 16 फरवरी 2026
*आवेदन की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2026
*लॉटरी एवं सीट आवंटन: अप्रैल 2026 (संभावित)


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
दाखिले के समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (अस्पताल/आंगनवाड़ी या स्व-प्रमाणित)।
2. निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)।
3. जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)।
4. आय प्रमाण पत्र या BPL कार्ड (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए)।
5. आधार कार्ड (अनिवार्य नहीं, लेकिन पहचान के लिए उपयोगी)।

विशेष टिप: आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज अपडेटेड हैं। सीटों के निर्धारण के लिए अब U-DISE पोर्टल के डेटा का उपयोग किया जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।

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